क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत पर नए sanctions लगाने वाले हैं? Phase 2 और Phase 3 के संकेत भारत-अमेरिका रिश्तों को गंभीर मोड़ पर ला सकते हैं।
प्रस्तावना: नए तनाव की आहट
भारत और अमेरिका के रिश्ते हाल के वर्षों में लगातार उतार-चढ़ाव का सामना कर रहे हैं। एक ओर रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग और व्यापार विस्तार की बातें होती हैं, वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक नीतियां रिश्तों को चुनौती देती दिख रही हैं। ट्रंप ने भारत पर 50% तक के tariffs लगाकर पहले ही दबाव बनाया है और अब खुलेआम “Phase 2” और “Phase 3 sanctions” की धमकी दे रहे हैं। सवाल यह है कि इन कदमों का असर कितना गहरा होगा और भारत को इससे निपटने के लिए कौन-सी रणनीति अपनानी चाहिए?
ट्रंप का “Sanctions Game”: Tariffs बनाम Sanctions
कानूनी तौर पर अमेरिका ने जो कदम उठाए हैं, उन्हें tariffs (आयात शुल्क) कहा जा रहा है। लेकिन ट्रंप और उनके प्रवक्ता लगातार इन्हें sanctions (प्रतिबंध) कहकर प्रस्तुत कर रहे हैं। यह बदलाव केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि अमेरिका की सोच और रणनीति का इशारा है।
• Tariffs का दायरा: अभी तक लगाए गए tariffs मुख्य रूप से टेक्सटाइल, ज्वेलरी, सी-फूड, फर्नीचर, लेदर और केमिकल्स पर केंद्रित हैं।
• अगला कदम? अगर भविष्य में फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन और ऊर्जा क्षेत्र को भी निशाना बनाया गया तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डालेगा।
Phase 2 और Phase 3: क्या हो सकते हैं कदम?
Phase 2 – रक्षा आयात पर रोक
ट्रंप प्रशासन यह संकेत दे चुका है कि अगला कदम भारत के रक्षा क्षेत्र को टारगेट कर सकता है। खासकर रूस से आने वाले spare parts और तकनीकी सहयोग को सीमित करना अमेरिका के लिए आसान दबाव का तरीका है।
Phase 3 – वित्तीय प्रतिबंध
सबसे बड़ा खतरा तब होगा जब अमेरिका वित्तीय sanctions लगाएगा। उदाहरण के लिए:
• भारतीय बैंकों को अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से काट देना।
• भारतीय कंपनियों पर secondary sanctions लगाना।
• डॉलर ट्रांजैक्शन पर प्रतिबंध लगाना।
यही वजह है कि भारत ने हाल ही में अमेरिकी Treasury bonds में निवेश घटाकर सोना खरीदना शुरू किया है, ताकि संभावित जोखिम से बचा जा सके।
शशि थरूर की चेतावनी: “America, Don’t Lose India”
पूर्व विदेश मंत्री डॉ. शशि थरूर ने हाल ही में एक लेख में अमेरिका को सीधी चेतावनी दी—“अब समय आ गया है कि अमेरिका अपनी tariff war खत्म करे और भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी बहाल करे।”
यह बयान बताता है कि भारत में राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर चिंता गहराती जा रही है।
ट्रंप की बयानबाजी और तथ्यात्मक भ्रम
वॉशिंगटन में हाल ही की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने दावा किया कि भारत पर लगे sanctions से रूस को “hundreds of billions of dollars” का नुकसान हुआ है। यह आंकड़ा वास्तविकता से बिल्कुल अलग है, क्योंकि भारत-रूस का कुल व्यापार ही इतना नहीं है।
इस तरह की बयानबाजी से यह संकेत मिलता है कि ट्रंप इस मुद्दे को केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं।
भारत के पास क्या विकल्प हैं?
रणनीतिक leverage का इस्तेमाल
भारत को यह दिखाना होगा कि हमारे पास भी leverage है। उदाहरण के लिए:
• COMCASA, BECA और LEMOA जैसे समझौतों पर अस्थायी रोक लगाना।
• अमेरिकी defense कंपनियों को भारतीय बाज़ार में कम अवसर देना।
बहुध्रुवीय कूटनीति
भारत पहले ही SCO और BRICS जैसे मंचों पर सक्रिय है। मोदी ने हाल ही में स्पष्ट किया कि भारत की विदेश नीति किसी एक देश के आदेशों पर आधारित नहीं होगी।
आत्मनिर्भरता और Diversification
• ऊर्जा क्षेत्र में विविधता: केवल अमेरिकी सप्लाई पर निर्भर न रहकर रूस, मध्य-पूर्व और अफ्रीका में अवसर तलाशना।
• फार्मा और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता: ताकि अमेरिकी दबाव का असर कम हो।
जनता और राजनीति की भूमिका
ट्रंप की नीतियों का असर सिर्फ व्यापार या रणनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर भारतीय जनता पर भी होगा। महंगे आयात, निवेश में गिरावट और वित्तीय अनिश्चितता रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डाल सकती है।
यही कारण है कि भारत सरकार को हर कदम सोच-समझकर और जनता के हित को केंद्र में रखकर उठाना होगा।
निष्कर्ष: रिश्ते किस ओर जाएंगे?
भारत और अमेरिका दोनों एक-दूसरे के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम हैं। लेकिन ट्रंप की tariff war और संभावित sanctions ने रिश्तों को अनिश्चित मोड़ पर ला खड़ा किया है।
भारत को यह साफ संदेश देना होगा कि चाहे Phase 2, Phase 3 या Phase 10 क्यों न हों, भारत अपनी स्वतंत्र रणनीतिक नीति से पीछे नहीं हटेगा।
अब गेंद वॉशिंगटन के पाले में है। क्या वह भारत को सहयोगी बनाए रखेगा, या अपने ही कठोर कदमों से रिश्तों को कमजोर करेगा?